जयजीत अकलेचा/ Jayjeet Aklecha
यह खुलासा हिंदी सटायर न्यूज सर्विस द्वारा किए गए एक स्टिंग अॉपरेशन में हुआ है। एसटीएफ की जांच के चलते इस समय सभी दलाल भूमिगत हो चुके हैं और वे अपने केवल कुछ खास लोगों के ही संपर्क में हैं। इस स्टिंग में एक बड़े दलाल नेटवर्क के सरगना ने स्वीकार किया कि मप्र में सरकार के अचानक सक्रिय होने का असर उनके बिजनेस पर पड़ना तय है। उसने कहा, 'अब इसमें पकड़े जाने का जोखिम भी बढ़ गया है। और अगर हमारा एक भी आदमी पकड़ा जाता है तो उसके लिए वकील की फीस, पुलिस के साथ सेटिंग इत्यादि पर खर्चा होना लाजिमी है। इसलिए हमें मजबूरी में अपनी फीस में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है।' सबसे ज्यादा बढ़ाेतरी मेडिकल सीट में की गई है। उसे अब 80 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है। सब-इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए पांच से सात लाख रुपए तक की वृद्धि प्रस्तावित है। एक दूसरे दलाल ने फीस में बढ़ोतरी के लिए सीधे-सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना था कि यह सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है जिसके कारण हमें फीस बढ़ानी पड़ी है। इसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ेगा।
रिस्क का बीमा करवाने की मांग : इस बीच, मप्र दलाल संघ ने अपने गुप्त ठिकाने से जारी एक विज्ञप्ति में सरकार से दलालों का बीमा करवाने की मांग की है। उसका कहना है कि दलाल इतनी मेहनत करके पेपर हासिल करते हैं। उन्हें पेपर सेटर्स को भारी पैसा चुकाना पड़ता है। फिर कई नेताओं, पुलिस अफसरों का भी हिस्सा बंधा रहता है। ऐसे में अगर कोई दलाल पकड़ में आ जाता है तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। संघ ने कहा कि अगर सरकार पहल करे तो दलाल भी बीमा प्रीमियम में अपनी ओर से एक हिस्सा मिलाने को तैयार हैं।
इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन एक मंत्री ने आश्वस्त किया है कि दलालों के वाजिब हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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