Not Funny लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
Not Funny लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

शनिवार, 28 मार्च 2026

कूटनीति बच्चों का खेल नहीं, मगर कभी-कभी बड़ों की गलतियों को बच्चे भी संभाल लेते हैं!!

By Jayjeet

दायीं तरफ की तस्वीर भारत स्थित ईरानी दूतावास ने जारी की है। भारत सरकार की शुरुआती कूटनीतिक गलती को उन लोगों ने, खासकर उन बच्चों ने ढक लिया, जिन्होंने महज अपने धर्मगुरु की हत्या के विरोध में ईरान की सहायता करने की कोशिश की थी। लेकिन इस कवायद का कितना व्यापक असर हुआ, इसका अनुमान इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। ईरानी दूतावास ने इस तस्वीर को जारी करते हुए लिखा - 'हम आपकी दयालुता कभी नहीं भूलेंगे।'
ये उसी कौम के बच्चे हैं, जिन्हें देशभक्ति के ठेकेदार अक्सर संदेह की नजरों से देखते हैं। ये ज्यादातर उसी राज्य के बच्चे हैं, जहां की जमीन को तो ये ठेकेकार भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, जो है भी, मगर अक्सर वहां के रहवासियों को नहीं।
आज अगर भारत लॉकडाउन लगाने की नौबत से बचा हुआ है तो इसकी एक वजह ईरान की यह इमोशनल जियोपोलिटिक्स भी है, जिसके तहत उसने भारतीय नागरिकों व बच्चों की उसके प्रति उदारता को सिर माथे लेकर होर्मुज से जहाजों को निकलने की अनुमति दी है (बेशक, यह अकेली वजह नहीं है)। इसने यह भी दर्शाया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े फैसलों में मजहब और घरेलू राजनीति को किनारे पर रखा जाता है। ईरान ने जिन चुनिंदा देशों के जहाजों को निकलने की अनुमति दी है, उनमें से तीन (भारत, चीन और रूस) इस्लामिक देश नहीं हैं।
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले और खामनेई की मौत के बाद छह दिन तक भारत सरकार द्वारा चुप्पी साधे रखने की एक वजह देश की घरेलू राजनीति भी रही। हो सकता है, यह बात पूरी तरह सच न हो, मगर हर जगह धर्म के साथ फ्रंटफुट पर खेलने वाले हमारे कर्णधारों पर लगने वाले ऐसे आरोप से इनकार करते भी नहीं बनता है।
उम्मीद है, आज संकट में देश से 'टीम इंडिया' की तरह बर्ताव करने का आह्वान करने वाले और उनके सपोर्टर इन बच्चों के योगदान को संकट के बाद भी उसी तरह याद रखेंगे, जैसा याद रखने का वादा ईरान ने किया है।

रविवार, 15 फ़रवरी 2026

यह खारिज करने की शुरुआत है... यकिन मानिए, अंत भी अच्छा ही होगा!!!



By Jayjeet

यह वीडियो देखिए। कहां का है, कब का है, पता नहीं, मगर जो भी है, अच्छा है। सवाल यह है कि क्या बजरंग गैंग अपने इन कथित बजरंगियों को सस्पेंड करेगा? कर भी देना चाहिए। इस गैंग को ऐसे सीधे-सादे बच्चों की जरूरत नहीं, जिन्हें डंडे लेकर ढंग से धमकाना भी न आता हो...!!
खैर, मजाक के इतर, यह वीडियो तो बहुत ही छोटा-सा है, मगर इसमें एक बड़ा आशाजनक संदेश है... धर्मोंन्माद लंबा नहीं चलता। नई पीढ़ी अंतत: धर्मोन्माद को खारिज करेगी, और यह दुनियाभर में होगा। बांग्लादेश जैसे इस्लामिक मुल्क ने भी कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के बजाय अपेक्षाकृत उस उदार व युवा को कमान सौंप दी है, जिसका स्टाइल स्टेटमेंट क्लीन शेव और ब्लू ब्लेजर है। ईरान में अंदर ही अंदर अंसतोष खदबदा रहा है, जो एक न एक दिन फूटेगा ही। महिलाओं को जूती समझने वाले तालिबानी भी आखिर कब तक खैर मनाएंगे!
हमारे यहां अभी हो सकता है, हिमंता और धामी जैसे लोग कुछ चुनाव और जीत जाए। जीतने दीजिए। मगर समय आएगा जब उनके ही उन्हें खारिज करेंगे, वैसे ही कोटद्वार का दीपक, जिसने एक कथित हिंदुवादी संगठन की गुंडागर्दी से एक बुजुर्ग को बचाया। और जैसे उक्त वीडियो में हिंदू युवाओं ने ही गैंग की दादागीरी को खारिज किया।
देश ने 2047 तक विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। ध्यान रखना होगा कि विकास और धर्म साथ-साथ नहीं चल सकते, कम से कम धर्मोन्माद तो बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका और यूरोप में विकास ने तब गति पकड़ी, जब चर्च खाली होने लगे, पादरियों से मोहभंग होने लगा और विज्ञान का परचम लहराने लगा।
हमारे यहां भी धर्मोन्माद का यह उन्माद क्षणिक है। आज नहीं तो कल भगवा दुपट्टे हटेंगे, सफेद टोपियां विश्राम करेंगी और विज्ञान का झंडा ही बुलंद होगा। आखिर, धर्मोन्माद के साइड इफेक्ट्स के मुकाबले विज्ञान के साइड इफेक्ट्स से निपटना ज्यादा आसान रहेगा।

सोमवार, 22 दिसंबर 2025

बहस पर बहस करने वाले बस जावेद साहब की आखिरी लाइन पर गौर करें...!

By Jayjeet


दो दिन पहले लल्लनटॉप पर ईश्वर/खुदा/गॉड के अस्तित्व को लेकर जावेद अख्तर और मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच हुई बहस के बाद कई तरह की बहसें हो रही हैं। ईश्वर एक ऐसा विषय है, जिस पर अंतहीन बहस हो सकती है। लेकिन करीब दो घंटे की इस बहस में सबसे अच्छी बात मुझे वह लगी, जो जावेद साहब ने सबसे अंत में कही। शायद पूरी बहस देखने के बाद भी अधिकांश लोगों को इल्म नहीं होगा कि वे आखिर में सबसे खूबसूरत बात क्या कह गए... इसकी चर्चा आगे...

रवीश कुमार सहित कई लोगों ने आशंका जताई है कि इस बहस ने देश में साम्प्रदायिकता के प्रसार के लिए लोगों को नया मसाला दे दिया है। इस समय भयंकर ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रहे इस देश में यह दिक्कत तो है कि ऐसी सार्थक बहसों के साथ भी ऐसी आशंकाएं चिपक जा रही हैं। फिर भी, धार्मिक ध्रुवीकरण तो किसी एक इलेक्शन या किसी लल्लू-पल्लू नेता के भाषण से भी हो जाता है। तो बहस से ही सही...

एक विडंबना यह भी कि इस बहस को कई लोग हार-जीत के तौर पर देख रहे हैं। यह बहस एक नास्तिक और एक आस्तिक (बिलिवर) के बीच थी। मौलाना मुफ्ती शमाइल नदवी केवल ईश्वर/खुदा/गॉड के अस्तित्व के समर्थक के तौर पर प्रतिनिधि भर थे। उनकी जगह कोई हिंदू पंडित या ईसाई पादरी भी हो सकता था। इसलिए उन्हें इस्लाम का प्रतिनिधि मानने के बजाय तमाम 'आस्तिकों' का प्रतिनिधि मानना चाहिए, जिनकी ईश्वर के आस्था है। इसलिए बहस किसी धर्म के खिलाफ या धर्म के समर्थन में नहीं कही जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य से जहां एक तबका इसे मुस्लिम धर्म की विजय बता रहा है, तो वहीं दूसरा तबका जावेद अख्तर के साथ केवल इसलिए खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि वे एक मौलवी के तर्कों का जवाब दे रहे थे (इनमें अधिकांश लोग वे भी हो तो आश्चर्य नहीं, जो जावेद साहब को गाहे-बगाहे पाकिस्तान जाने का हुक्म सुनाते रहते हैं)।

तमाम साम्प्रदायिक समस्याओं के बावजूद देश इस तरह के विषयों पर बहस करने लगा है, यह सबसे सकारात्मक लक्षण है। जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि क्या यह बहस आज से सौ साल पहले हो सकती थी? एक व्यक्ति ईश्वर/खुदा पर सवाल उठाए, क्या यह सोचा जा सकता था? मुस्लिम सम्प्रदाय की परिभाषा में जावेद साहब की कई बातों को एक 'काफिर' द्वारा की गई ईशनिंदा मानकर उनके खिलाफ फतवे जारी किए जा सकते हैं। अच्छी बात है कि अब तक ऐसे किसी फतवे के जारी होने की कोई खबर नहीं है और उम्मीद है कि ऐसा होगा भी नहीं। यह बड़ी बात है और यह उसी बदलाव का संकेत है, जिसकी जावेद साहब भविष्य में उम्मीद रखते हैं।

खुदा/ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस विचार को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है कि वे इसे मानें या न मानें। लेकिन जावेद साहब ने इसके जरिए तमाम धर्मों की प्रासंगिकता पर सवाल जरूर उठाए हैं और इस पर आगे भी बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए कि आखिर अगर मजहब केवल लड़ना सिखाएं तो हमें ये धर्म या मजहब क्यों चाहिए?

अंत में वही बात, जिसके लिए मुझे इतना सबकुछ लिखना पड़ा। जावेद साहब ने चलते-चलते कहा- 'बहस के बाद अब मैं इन मौलवी साहब के साथ खाना खाने वाला हूं' ... यही सबसे अच्छी और खूबसूरत बात थी। इस सामान्य से वाक्य के भी संकेत गहरे हैं : असहमति में भी इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि साथ खाना खाया जा सके, आगे की चर्चा की जा सके, हम कुछ दूसरों से ग्रहण कर सके, कोई दूसरा हमसे ग्रहण कर सके... और यह बात हर क्षेत्र में लागू होनी चाहिए - असहमतियों का सह-अस्तित्व।

तो, अगर आप अपनी-अपनी वजहों से दोनों वक्ताओं का समर्थन कर रहे हैं तो कृपया इनसे इस बात की सीख भी जरूर लीजिए।

#Javedakhtar #javedakhtarvsmuftishamail

शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025

नदियों के सत्यानाश के लिए और 20 करोड़ लोग क्यों चाहिए?

By Jayjeet
दुनिया की 10 शीर्ष स्वच्छ नदियों में से सारी की सारी उन देशों में हैं, जहां नदियों की पूजा नहीं की जाती। भारत की कभी सर्वाधिक स्वच्छ नदी मानी जाने वाली उमंगोट भी अब इस सूची से बाहर हो चुकी है।
आज अचानक से नदियों का जिक्र इसलिए क्योंकि कल ही संघ के एक विद्वान नेता दत्तात्रेय होसबले ने बड़ी मासूमियत से पूछा था कि अगर मुस्लिम लोग नदी की पूजा करें तो क्या हर्ज है?
इन दिनों दूसरों के गिरेबान में झांकने का शौक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पूजा के नाम पर हम हिंदू लोग नदियों का कितना सत्यानाश कर रहे हैं, इसकी चिंता करने या इस पर कोई सकारात्मक विमर्श शुरू करने के बजाय हमें फिक्र इस बात की ज्यादा हो रही है कि विधर्मी लोग नदियों की पूजा क्यों नहीं कर रहे? यह उतना ही बड़ा पाखंड है, जितना कि भ्रष्टाचार में पगे लोग वंदे मातरम गाते हुए न गाने वालों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं।
हाल ही में एक खबर आई थी कि केदरानाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु लोग अपने आराध्य स्थल पर इतना कचरा छोड़ आए कि उसे नीचे लाने में सरकार को करोड़ों खर्च करने होंगे। यह विडंबना नहीं कि हम उन्हीं चीजों का सत्यानाश करने पर तूले रहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं? और ऊपर से हम चाहते हैं कि इस इकोसिस्टम में 10-20 करोड़ लोगों का भार और आ जाए? इसी संदर्भ में एक प्रसंग का उल्लेख समीचीन है। हमारे एक मित्र जापान गए थे। वहां एक मंदिर में बहुत ढूंढने पर उन्हें बड़ी मुश्किल से एक डस्टबिन मिला। पता चला कि जापानी तो अपना कचरा वापस साथ ले जाते हैं। हमारे जैसे भारतीयों के लिए ही शायद एक-आध डस्टबिन लगाया गया था। जापान भी आस्थावान देश है। लेकिन दो आस्थावान देशों के नागरिकों में भी कितना अंतर है? और क्यों है? लोहिया जी के शब्दों में, दुनिया में सर्वाधिक ढोंगी कोई कौम है तो वह भारतीय है।
होसबले यहीं नहीं रुके। (जैसा कि अखबारों में छपा है), उन्होंने कहा, 'मुस्लिमों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नदियों, पेड़ों और सूर्य का सम्मान करने से कोई नुकसान नहीं होगा।'
मैं इससे सहमत हूं। लेकिन सम्मान करने की बात पहले अपने घर के लोगों से कहिए। हिंदुओं से कहिए कि पूजा के बाद अपना कचरा मां गंगा या मां नर्मदा के हवाले करने के बजाय साथ ले जाएं और अगर एक भी पेड़ कटे तो उसके लिए उतना ही हंगामा करने के लिए तैयार रहें, जितना की गौ-रक्षा के नाम पर करते हैं। आखिर देश में करीब एक बिलियन लोग हिंदू हैं। पर्यावरण और पेड़ों को बचाने के लिए इन्हें और 20 करोड़ों लोगों की क्या जरूरत? वैसे भी सनातनी परंपरा में तो मंदिरों से भी पहले पेड़ों की पूजा की जाती थी? तो अगर हम वाकई सनातनी हैं तो स्वयं अपने कर्तव्य को पूरा करें, फिर दूसरों को ज्ञान दें।
पुनश्च... हाल ही में दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी टेम्स में पैर धोते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था। बताने की जरूरत नहीं कि वह भारतीय मूल का युवक था। लदंन प्रशासन ने युवक पर जुर्माना लगाकर भविष्य में ऐसा न करने के प्रति सख्ती से आगाह किया था। तो नदियों की पूजा ऐसे भी तो की जा सकती है?

रविवार, 29 जून 2025

(Indian Shubhnshu Shukla in ISS) क्या कभी अंतरिक्ष भारत के लिए 'न्यू नॉर्मल' बन सकेगा?

By Jayjeet

बेशक, छोटी-छोटी उपलब्धियों पर हमें खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। लेकिन जब मामला देश का हो तो गर्व के साथ-साथ हमें चिंतन भी करना चाहिए।
41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है। तो आइए, खुशी के साथ-साथ एक गंभीर विमर्श भी करें। यह धर्म, जाति, सम्प्रदाय के मुद्दों पर सत्ता पर काबिज होने वाली सरकारों के समक्ष सवाल उठाने का भी बेहतरीन मौका है। बड़ा सवाल यही है- दो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच चार दशक का समय कैसे लग गया?
हम कितने सफल हैं या हम कितने पीछे हैं, इसका कोई तो पैमाना होना चाहिए। हमें चीन को इस पैमाने के तौर पर सामने रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारा स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी भी है। अमेरिका से तुलना बेमानी होगी।
चीन के साथ भी तुलना करते समय हमें उसके क्षेत्रफल और वहां की अपेक्षाकृत स्थाई सरकारों के परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा। इसलिए उसकी तुलना में हर क्षेत्र में भारत की तीन से पांच गुना तक की कमी को जायज मानना चाहिए। तो भारत के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में चीन के 8 से 10 अंतरिक्ष यात्रियों का आंकड़ा होता तो मान सकते थे कि हम पीछे कतई नहीं हैं।
लेकिन जब हम अंतरिक्ष में चीन के मिशनों को एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि हम जमीन पर है और चीन आसमान में। वैसे तो चीन के कितने ही स्पेस मिशन हैं, लेकिन हम केवल अंतरिक्ष यात्रियों की ही बात कर लें, तब भी यह अंतर हमसे कहता है कि असल इतिहास रचने के लिए हमें लंबा सफर तय करना बाकी है।
चीन ने अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत 2003 में की थी। इस लिहाज से तो वह भारत से पिछड़ा हुआ ही माना जाएगा! भारत के राकेश शर्मा तो 1984 में ही अंतरिक्ष की तफरीह कर आए थे, मगर रूसी अंतरिक्ष मिशन के साथ। अब शुभांशु शुक्ला पूरे 41 साल बाद अंतरिक्ष में गए हैं, अमेरिकी मिशन के साथ।
इस दौरान चीन ने क्या किया? उसने अपने स्वदेशी मिशन ‘शेनझोउ' पर काम किया। बीते 22 साल में ही वह 26 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। सारे के सारे उसके स्वदेशी अंतरिक्ष यान ‘शेनझोउ' से गए हैं।
हमें ज्यादातर खबरें इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की ही पढ़ने को मिलती हैं। शुभांशु भी वहीं गए हैं। लेकिन चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन हैं - तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ISS की तरह यह भी अंतरिक्ष में एक स्थाई स्टेशन है। उसके सारे यात्री वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं प्रयोग करते हैं। वहां जाना अब चीन का ‘ओल्ड नॉर्मल' बन चुका है।
41 साल के सफर की यह पूरी कहानी देश को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। देश कभी शर्मिंदा नहीं होता। मगर हमारे महान देश के कर्णधारों को इस पर विचार करने के लिए काफी होनी चाहिए, जो अब भी धर्म और जाति को लेकर देश को हलाकान किए रहते हैं।

रविवार, 25 मई 2025

कराची बेकरी V/S बॉम्बे बेकरी...!

By Jayjeet

जैसे भारत के हैदराबाद में कराची बेकरी है, वैसे ही पाकिस्तान के हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी है। इसको लेकर हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने लिखा, "जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान के हैदराबाद स्थित कराची बेकरी में तोड़-फोड़ की, वहीं (पाकिस्तानी) हैदराबाद स्थित बॉम्बे बेकरी में हमेशा की तरह उससे मोहब्बत करने वालों की भीड़ उमड़ी रही।"
करीब 114 साल पुरानी इस बॉम्बे बेकरी का स्वामित्व एक हिंदू थड्‌डानी परिवार के पास है। इसी अखबार की रिपोर्ट में कुछ लोगों को उद्धृत करते हुए कहा गया- 'बॉम्बे बेकरी हमारे पाकिस्तान की शान है और हमें इस पर गर्व है। कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता...।' (और किसी ने हाथ लगाया भी नहीं)।
यह पाकिस्तान का अखबार है और इसलिए आप इसकी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करने को स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां यह भी बता दूं कि इस अखबार ने हालिया टकराव को लेकर अपनी सरकार को उसी तरह आड़े हाथ लिया है, जैसे भारत में कुछ 'गद्दार' टाइप के पत्रकार और स्वतंत्र लेखक सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत कर रहे हैं।
इस खबर को मैं केवल उस परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें जयपुर और इंदौर में कुछ मिठाई वालों ने हमारी मिठाइयों की सांस्कृतिक पहचान को ही बदलने की नापाक कोशिश की है। मैसूर पाक, खोपरा पाक के नाम से 'पाक' शब्द हटाने जैसी हास्यास्पद हरकतें की गईं और कतिपय मूर्खों ने इसका समर्थन किया है।
एक तथ्य और जान लेते हैं। पाकिस्तान के कोट राधा किशन शहर में अमृतसर स्वीट्स है। इसी तरह कराची में दिल्ली स्वीट्स और इस्लामाबाद में अंबाला बेकर्स के नाम से मिठाई की दुकानें हैं। ये तमाम दुकानें आज भी अपना बिजनेस कर रही हैं और यहां किसी तरह की तोड़फाड़ नहीं की गई है। बेशक, वहां भी योगियों की कमी नहीं हैं, बल्कि ज्यादा ही होंगे, लेकिन ' कोट राधा किशन' जैसा नाम आज भी बरकरार है और यह चौंकाता भी है।
दिक्कत यह है कि हमने देशभक्ति और गद्दारी के बड़े आसान से मानक बना लिए हैं। किसी भी नाम से 'पाक' हटा दो, आप देशभक्त बन जाएंगे!!! क्या देशभक्ति के लिए कुछ थोड़े कठिन मानक नहीं रखे जाने चाहिए? ऐसा ही गद्दारी के साथ भी हो। 'कराची बेकरी' का समर्थन करने वाला क्या गद्दार हो जाएगा?
(तस्वीर : Dawn अखबार से...)

सोमवार, 12 मई 2025

‘मेड इन इंडिया’ नहीं, ‘मेड बाय इंडिया’ की दरकार


By A. Jayjeet

पहलगाम के क्रूर आतंकी हमले के बाद हमारी सेना ने जिस तरह पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उस पर प्रत्येक भारतीय गर्व कर सकता है और कर भी रहा है। लेकिन जिस वक्त हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को समूल नष्ट किए जाने के जज्बे से लबरेज था, उसी समय दोनों मुल्कों ने सीजफायर का एलान कर दिया। समग्र मानवीय चिंताओं के मद्देनजर युद्ध कभी भी बेहतर विकल्प नहीं हो सकते। इसलिए बड़े हल्कों में राहत की सांस भी ली गई और इसका स्वागत भी किया गया।

सीजफायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लेने में तनिक भी देरी नहीं की। यहां तक कि उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों देशों के साथ व्यापार बंद करने की धमकी देकर उन्होंने उन्हें युद्धविराम के लिए राजी किया। इसका लाजिमी तौर पर भारत सरकार ने तुरंत खंडन भी किया। 

हमें मानना चाहिए कि ट्रम्प का यह दावा पूरी तरह से गलत ही होगा। लेकिन इसके बावजूद हमें कम से कम एक यह चिंता तो जरूर होनी चाहिए- अमेरिका आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों को एक तराजू पर तौलता है। बीच संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पाकिस्तान को एक अरब डॉलर का लोन स्वीकृत कर देता है और हम लाचारी से इस कड़वे घूंट को पी जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 

यह तथ्य इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि हम भले ही दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होने और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक होने के लाख दावे कर लें, लेकिन ये दावे हमें एक देश के तौर पर वे सम्मान नहीं दिलाते, जिसकी हर भारतीय आकांक्षा करता है। आखिर ऐसा क्यों? 

इसका एक सिरा राष्ट्र के नाम दिए गए प्रधानमंत्री के उसी सम्बोधन से खींचा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बड़े ‘गर्व’ के साथ ‘मेड इन इंडिया’ की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज भारत ‘मेड इन इंडिया’ हथियारों से लड़ाई रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में इसी तरह ‘गर्व’ के भाव के साथ यह भी कहा था कि आज भारत (‘मेड इन’ स्मार्टफोन की बदौलत) स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 

‘मेड इन इंडिया’ बड़ी आकर्षक शब्दावली है, जो कई लोगों को गर्व से भर देती है। लेकिन अब देश को ‘मेड इन इंडिया’ से आगे निकलकर ‘मेड बाय इंडिया’ की ओर बढ़ने की दरकार है। अगर युद्धक सामग्री की बात करें तो चाहे रफाल हो या एस-400 (जिसे हमने बड़ा सुंदर नाम दे दिया- 'सुदर्शन') या ब्रम्होस, इनमें से अधिकांश हमारे इनोवेट किए हुए नहीं हैं। या तो वे बाहर से खरीदे गए हैं (जैसे रफाल) या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाए गए हैं (जैसे सुदर्शन और ब्रह्मोस)। बेशक, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की दूरदर्शी सोच के चलते आज भारत के पास अनेक स्वदेशी मिसाइलें हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। बात केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। न्यू एज इनोवेशन में हम कहां है? हमारे पास अपना एआई या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो छोड़िए, स्वयं का एक स्मार्टफोन तक नहीं है।   

‘मेड इन इंडिया’ के लिए हमारा असेंबल कंट्री बनना पर्याप्त होता है, जो हम बन चुके हैं। लेकिन ‘मेड बाय इंडिया’ के लिए हमें इनोवेटर कंट्री बनना होगा। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट और इनावेशन के बीच में फैला हुआ है ‘ब्यूरोक्रेटिक टेरोरिज्म' यानी करप्शन और असंगत टैक्स रिजीम। यह हमारी इनोवशन स्प्रिट को एक तरह से खत्म कर देता है। 

 हमें समझना होगा कि आज के दौर में दुनिया में असल सम्मान उस देश को मिलता है, जो इनोवेट करता है। असल रुतबा भी उसी का होता है। ट्रम्प ने हमें युद्धविराम के लिए एक रात में समझा दिया। क्या रूस को समझा पाए? या चीन ट्रम्प की धमकियों से डर गया? अब तो टैरिफ मसलों पर अमेरिका चीन के साथ वार्ता करने जा रहा है। 

इसलिए सीमा पार के टेरोिरज्म के साथ-साथ हमें अपनी सीमाओं के भीतर के इस ‘ब्यूरोक्रेटिक टेरोरिज्म' से भी निपटना होगा। तभी हम असल में एक इनोवेशन कंट्री बन सकेंगे। और तब कोई ट्रम्प हमें युद्धविराम के लिए मनाने या धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हो सकता है, तब हमें शायद युद्ध की भी जरूरत न पड़े। 


भारतीयों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से कौन लड़ेगा? (और ये भारतीय 'देशभक्त' की श्रेणी में आते हैं, 'गद्दार' की नहीं!)


By Jayjeet
कुछ अरसा पहले अपने अखबार के लिए स्टार्टअप्स पर एक स्टोरी करते समय भारत के बड़े स्टार्टअप प्रमोटरों में से एक के. गणेश से बात हो रही थी। भारत में इतना टैलेंट होने के बावजूद हम इनोवशन क्यों नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उसका सार यह था कि भारतीय आंत्रप्रेन्योर और इनोवेटर जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, वह है करप्शन और असंगत टैक्स रिजीम। उन्होंने इस विसंगति को ' ब्यूरोक्रेटिक टेरोरिज्म' नाम दिया था।
यह बात आज इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि बीते सप्ताह भर में टेरोरिज्म के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हुए टकराव के दौरान दो शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिले हैं- रफाल और एस-400 (जिसे हमने बड़ा सुंदर नाम दे दिया- 'सुदर्शन')। बेशक, हमारी सेना की जांबाजी पर कोई शक नहीं है, लेकिन वह जिन हथियारों से लड़ रही है और लड़ती है, उनमें अधिकांश हमारे इनोवेट किए हुए नहीं हैं। या तो वे बाहर से खरीदे गए हैं (जैसे रफाल) या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाए गए हैं (जैसे सुदर्शन और ब्रह्मोस)।
हम अक्सर इस बात पर इठलाते हैं कि हमारे पास एक बड़ा बाजार है और इसलिए कोई भी देश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हां, बिल्कुल, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और इसीलिए तो अमेरिका ने भीषणता की ओर बढ़ते युद्ध को रुकवाने की कोशिश की ताकि बाजार को ठेस ना पहुंचे। लेकिन कड़वी हकीकत हमें स्वीकारनी चाहिए। दुनिया में असल इज्जत इनोवेटर कंट्री की होती है। असल रुतबा भी इसी का होता है। ट्रम्प ने हमें युद्धविराम के लिए एक रात में समझा दिया। क्या रूस को समझा पाए? क्योंकि रूस बाजार नहीं है, इनोवेटर है। उसका अपना रुतबा है। क्या चीन ट्रम्प की धमकियों से डर गया? नहीं, वह ट्रम्प की एक धमकी का जवाब दो धमकियों से देता है, क्योंकि चीन बड़ा बाजार होने के साथ-साथ इनोवेटर भी है। यदि आज पाकिस्तान का मुकाबला चीन या रूस से होता तो क्या ट्रम्प इस तरह से सरपंच बनते?
तो एक बड़ी जरूरत क्या है? बाजार बनने की या इनोवेटर बनने की? बेशक, इनोवेटर बनने की, लेकिन इसके लिए हमें पाकिस्तान प्रायोजित 'टेरोरिज्म' के साथ-साथ भारतीयों द्वारा प्रायोजित करप्शन और टैक्स टेरोरिज्म के आतंकवाद से भी लड़ना होगा।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने की राह में अमेरिका और चीन आड़े आ जाते हैं। पर भारतीयों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने में क्या बाधा है? कम से कम उससे तो लड़िए।
तो अगली बार जब आप वोट देने घर से निकलें तो अपने उम्मीदवारों या उनके आकाओं से यह भी जरूर पूछिएगा कि आपके पास हमारे देशज आतंकवाद से लड़ने का कोई प्लान है या नहीं? नहीं तो बस फिर समय-समय पर सोशल मीडिया पर 'जय हिंद' लिखते रहिए और सीजफायरों पर खीजते रहिए।

रविवार, 20 अप्रैल 2025

दंगों का नियम : मरता आम आदमी है, उद्वेलित भी आम आदमी होता है...

 

(तो नेता क्या करता है? अपने बंगले में बैठकर अंगुर खाता है या पीता है, और क्या!!)

वैसे तो यह सवाल ही मूर्खतापूर्ण है कि भारत में साम्प्रदायिक दंगों के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? जवाब सबको मालूम है, फिर भी लिखता हूं - सियासी दलों के नेता...! (कोई शक? अगर है तो कृपया यहां तक पढ़ने के लिए धन्यवाद!)
दूसरा सवाल, जो थोड़ा कम मूर्खतापूर्ण है, और इसलिए मुझे एआई के कुछ चैटबॉक्स से पूछना पड़ा- क्या भारत में हाल के वर्षों में हुए दंगों में कोई नेता टाइप का आदमी मारा गया? जवाब मिला- ‘भारत में दंगों के संदर्भ में किसी प्रमुख सियासी नेता के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं है।’ एक ने केवल गुजरात में एक नेता (एहसान जाफरी) का नाम दिया। बाकी एआई ने हाथ जोड़ लिए।
तीसरा सवाल, दूसरे से अधिक मूर्खतापूर्ण है - तो दंगों में कोई नेता वगैरह क्यों नहीं मारा जाता?
चौथा सवाल, तीसरे जितना ही मूर्खतापूर्ण, इस तरह के दंगों में क्या कभी किसी नेता वगैरह का घर जला है?
पांचवां सवाल, बताने की जरूरत नहीं कि कितना मूर्खतापूर्ण है, इन दंगों में कोई नेता वगैरह पलायन क्यों नहीं करता है?
और अंतिम सवाल, जो मूर्खतापूर्ण कतई नहीं है - हम, भारत के लोग, ये उपरोक्त सवाल पूछना कब शुरू करेंगे? याद रखिए, इसका जवाब किसी AI के पास नहीं है। इसलिए जरा अपनी फोकट की विचाराधाराओं को साइड में कीजिए, अपनी अंतरात्माओं को झिंझोड़िए और पूछना शुरू कीजिए...
अगर आपके सोशल मीडिया पर अच्छे-खासे फॉलोवर्स हैं तो सोशल मीडिया पर पूछिए, अगर आप पत्रकार हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेन्स में पूछिए और अगर आप कुछ नहीं हैं तब खुद से पूछिए- यह भी पूछिए कि आखिर नेताओं के पीछे-पीछे 'भाई साहब' कहते-कहते हम कब तक चलते रहेंगे?
भागलपुर, नरौदा पाटिया, खरगोन (मेरा अपना शहर), संभल से लेकर मुर्शिदाबाद तक... आप अपने हिसाब से अपनी जगह जोड़ सकते हैं। मगर याद रखिए, जो भी लोग मरे हैं, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम या सिख, उनमें कोई खास नेता शामिल नहीं है। शामिल हैं हमारे-आपके जैसे आम लोग।
तो तीन ही विकल्प हैं- नेता बन जाइए, बड़ा अच्छा विकल्प है। या मरने के लिए तैयार रहिए। या सवाल कीजिए। इस मुगालते में मत रहिए कि इनकी जगह मैं या मेरे बच्चे नहीं हो सकते... क्यों नहीं हो सकते?
(Disclaimer : तस्वीर में दिया गया नेता प्रतीकात्मक है। अगर कोई भी जीवित या मृत नेता उसके साथ अपना साम्य देखता है, तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा! )

सोमवार, 14 अप्रैल 2025

हमें ऐसे ही स्टार्टअप मुबारक... AI, EV, Space का क्या करना...?

#abhinavarora #dhirendrakrishnashastriji #jayjeetaklecha

By Jayjeet

हाल ही में पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स पर सवाल उठाए थे, चीनी स्टार्टअप्स की भूरि-भूरि तारीफ की थी। लेकिन वे भूल गए कि देश जैसा होता है, जैसी सरकारें होती हैं, जैसा राजनीतिक वातावरण होता है, स्टार्टअप्स भी वैसे ही होते हैं। अमेरिका और चीन भौतिकवादी देश हैं तो वहां AI और EV और Space जैसे स्टार्टप्स होंगे। हम विश्व गुरु हैं, अध्यात्म हमारे रौम-रौम में हैं तो हमारे स्टार्टअप्स जरा अलग होंगे... आध्यात्मिक टाइप के...
समझने के लिए साथ लगी तस्वीर देखिए। बायीं ओर एक बाल कथावाचक है। उसका स्टार्टअप हाल ही में शुरू हुआ है। प्रतिभासम्पन्न बालक है। उसके टैलेंट को नमन। दायीं ओर का स्टार्टअप अब 'यूनिकॉर्न' बन चुका है! यूनिकॉर्न मतलब? मूल परिभाषा के अनुसार जिस स्टार्टअप की वैल्यू एक अरब डॉलर को पार कर जाए। समझने के लिए समझ सकते हैं जो लाभ का सौदा बन जाए...
तो पीयूष जी, कृपया निराश ना हों... आप सियासत के जिस सेटअप के साथ काम करते हैं, वह भी ऐसे ही स्टार्टअप चाहता है... समझिए, धर्म के प्रति, जाति के प्रति आत्मगौरव सबसे बड़ी बात है। फिर बंगाल में वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा हो या उप्र में किसी जातिवादी सेना का उग्र प्रदर्शन, हमें और आपको तो ऐसे ही स्टार्टअप्स का आनंद लेना चाहिए... ये स्टार्टअप्स रोजगार भले ना देते हों, लेकिन बेरोजगारी का एहसास भी नही करवाते। और क्या चाहिए?