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| (तस्वीर किसी बैंक के बाहर लाइन में लगी लाड़ली बहनों की है।) |
By Jayjeet Aklecha
हां, आप चाहें तो इसे राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज सकते हैं।
लेकिन जो भी हो, यह है तो सामाजिक बदलाव की एक क्रांतिकारी योजना। ‘क्रांति’ अपने आप में एक बड़ा शब्द है, फिर भी यहां इस्तेमाल करने का दुस्साहस कर रहा हूं।
कभी-कभी राजनेता भी राजनीति के फेर में अच्छे सामाजिक कार्य कर बैठते हैं। ‘लाड़ली बहना योजना’ ऐसा ही वह राजनीतिक शिगूफा है, जो महिला सशक्तिकरण के तौर पर उतनी बड़ी सामाजिक क्रांति का जरिया बनने जा रही है, जिसका अंदाजा उन नेताओं को भी नहीं है, जिन्होंने महज वोट बटोरने के लिए आनन-फानन में इस योजना को शुरू किया है।
यह योजना क्रांतिकारी कैसे हो सकती है, इसके लिए पहले दो उदाहरण लेते हैं:
हाल ही में देश के एक जाने-माने लेखक से मेरी मुलाकात हुई। महिला सशक्तिकरण की बात चली तो बातों-बातों में उन्होंने अपनी बहन का किस्सा बताया। उनके मुताबिक उनकी बहन की शादी एक सम्पन्न लेकिन पारंपरिक परिवार में हुई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहां उनकी बहन का अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था। उसके बजाय उनके पति ने अपना एक डेबिट कार्ड दे रखा था और साथ ही उससे खर्च करने की अनलिमिटेड सुविधा भी। फिर भी वे खुश नहीं थीं। अंतत: लेखक ने उनके पति को बताए बगैर उनका खाता खुलवाकर उसमें एक छोटी-सी राशि डालनी शुरू की। एक लिमिटेड राशि। लेकिन अब उनकी बहन के पास अनलिमिटेड आर्थिक स्वायत्तता का एहसास है, जहां उनके खर्च पर किसी की निगाह नहीं है, अपने पति की निगाह भी नहीं।
दूसरा उदाहरण मेरे अपने घर का ही है। मेरी बेटी अभी-अभी 18 साल की हुई है। 18 साल की होते ही उसकी पहली डिमांड थी- मेरा बैंक अकाउंट हो। हर माह केवल 500 रुपए की राशि का ही वादा है मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी खुशियां अनलिमिटेड हैं, क्योंकि अब उसके पास होगी 500 रुपए खर्च करने की आर्थिक स्वायत्तता।
तो विचार कीजिए उन लाखों गरीब-वंचित तबकों की महिलाओं के बारे में, जिनका पहली बार किसी बैंक में खाता खुलने जा रहा है या जिन्हें पहली बार एक निश्चित धनराशि अपने खाते में मिलने जा रही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का यह एहसास इतना बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हां, बैंकों में ऐसी महिलाओं की भारी भीड़ को देखकर यह महसूस जरूर कर सकते हैं कि सामूहिक तौर पर कुछ तो बदल रहा है।
अब कुछ बातें उनकी जो इसे मुफ्तखोरी बताकर इस पर सवाल उठा रहे हैं।
सवाल उठाना बुरी बात नहीं है। लेकिन कम से कम इस योजना पर तो केवल उसे ही सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है, जिसने भ्रष्टाचार की गंगौत्री में बहने वाले अरबों रुपए पर कभी सवाल उठाया हो (और जिसमें समय-समय पर बैंकों में फंसी करोड़ों-अरबों रुपए की राशि को बट्टे-खातों में डालना भी शामिल है)।
अगर नहीं उठाया है तो फिर सामाजिक बदलाव की इस गंगौत्री को बहते देखिए।
फिर याद रखें, गरीब महिलाओं को दिया गया हजार रुपया अंतत: बाजार में ही आना है। और जब बाजार में पैसा घूमता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। इसका फायदा ज्यादातर उसी वर्ग को होता है, जो अक्सर अपने टैक्स की दुहाई देता है।
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