इस तस्वीर के मर्म को समझिए... समझ जाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है!

(और हां, मनोज मुंतशिर भी यह समझें कि जो बोओगे, वही तो काटोगे!)

By Jayjeet

बेशक, आदिपुरुष को बहुत अमर्यादित तरीके से बनाया गया। बेशक, मनोज मुंतशिर ने बेहद अमर्यादित संवाद लिखे। और सफाई में उनके दिए गए बयान तो और भी अमर्यादित, कुतर्क की तमाम पराकाष्ठाओं को लांघ गए। इसका विरोध होना चाहिए था। मैंने भी किया और आज भी करता हूं।

लेकिन कुछ लोगों ने विरोध का जो तरीका अपनाया गया, अब उस पर विचार करने का वक्त आ गया है। क्या उसे हम मर्यादित मानेंगे? जैसा कि मुंतशिर ने कल एक ट्वीट में बताया, कई लोगों ने उनकी मां और परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ भारी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। कौन-सा धर्म किसी मां के खिलाफ अमर्यादित होने की अनुमति देता है? और क्या यह बताने की जरूरत होनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसके केंद्र में नारी प्रतिष्ठा की रक्षा करना ही मुख्य था?

एक क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष ने कहा, 'फिल्म आदिपुरुष के डायरेक्टर को ढूंढो और मारो।' क्या यह मर्यादा पुरुषोत्तम के क्षत्रिय आदर्शों के अनुरूप है? रामायण कहती है- वास्तविक क्षत्रिय वह है, जो अपने दुश्मन का भी सम्मान करता है।

और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो इस पूरे मामले में अचानक से राजनीति को ले आए- 'हमारे राजीव जी के समय की रामायण तो ऐसी थी और मोदीजी के समय की रामायण ऐसी..' वैचारिक विरोध में भी ऐसी मूढ़ बातें?

और ये तमाम अमर्यादित आचरण किए गए उस एक महान किरदार के नाम पर जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते और पूजते हैं।

हां, मनोज मुंतशिर जैसों को भी अब समझ में आना चाहिए कि भस्मासुर की कहानियां उन्हीं को सबक देने के लिए लिखी गई हैं। 'जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे', मुहावरा भी शायद उन्हीं के लिए बनाया गया है। राष्ट्रवाद और सनातन के नाम पर उन्होंने भी कोई कम प्रपंच नहीं किए। याद रखना होगा कि चीजें धीरे-धीरे बिगड़ती हैं। उन्हें पाकिस्तान याद आना चाहिए। वहां अतिवादी अंतत: उन्हीं के लिए मुसीबत बन गए, जिन्होंने उन्हें पाला-पोसा था।

मनोज यह भूल गए कि वे लेखक हैं, लेकिन उन्होंने लेखकीय धर्म नहीं निभाया। उनके जैसे लोग यह धर्म निभाते तो धर्म के नाम पर देश आज इस तरह अराजकता के मोड़ पर नहीं पहुंचता।

बस, अगला डर यही है कि दुनिया का सबसे उदार धर्म, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे ऐसे महानायक दिए जो शत्रुओं को भी शत्रु नहीं मानते हैं, जिनकी रामराज्य की परिकल्पना में हिरण और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं, कहीं उस चौराहे पर ना पहुंच जाए जहां कथित ईश निंदा का मतलब होता है खुलेआम मौत।

और हां, इस तस्वीर के मर्म को समझना बेहद जरूरी है। असहमति का मतलब उसकी प्रतिष्ठा का अपमान करना नहीं है। इसे समझ गए तो देश 'अधर्मयुद्ध' के पागलपन से बाहर आ जाएगा।

#adipurushmovie #आदिपुरुष #Jayjeet

आदिपुरुष: मनोज मुंतशिर के बयान तो उनके डायलॉग्स से भी एक कदम आगे!! कुतर्कों की पराकाष्ठा है ये...

 

By Jayjeet Aklecha

मनोज मुंतशिर को 'आदिपुरुष' में लिखे उनके डायलॉग्स के लिए शायद एक बार के लिए माफ भी किया जा सकता है, लेकिन अपनी सफाई में दिए गए इन बयानों के लिए क्या उन्हें माफ करना चाहिए?

1. नफरत फैलाने की कोशिश: जैसे ही मूवी का विरोध शुरू हुआ, उनका बयान आया- 'मूवी का विरोध वे लोग कर रहे हैं जिन्हें थिएटर में गूंजते जय श्री राम के नारों से आपत्ति है।'

यहां उन्होंने दो वर्गों के बीच फैली नफरत की आग को और फैलाने की विफल कोशिश की। शुक्र है लोग उनके भरमाने में नहीं आए।

2. भावनाओं को कैश करने की कोशिश : जब विरोध बढ़ा तो उनका बयान था - 'यह रामायण पर आधारित नहीं है।'

लेकिन मूवी के एक दिन पहले का उनका ट्वीट देखिए - 'श्री राम की सेना….आज बजरंग बली की सीट छोड़कर, पूरा थियेटर भर देना! जय श्री राम!' निश्चित तौर पर वे रामायण की लोकप्रियता के साये में हिंदुओं की भावनाओं को कैश करने की कोशिश कर रहे थे। तो वे कम से कम अपने स्टैंड पर ही टिके रहते।

3. नई पीढ़ी को दिग्गभ्रमित करने की कोशिश: और जब दोनों बयान काम नहीं आए तो उन्होंने कहा, 'मैंने आज की भाषा में डायलॉग्स लिखे हैं, ताकि नई पीढ़ी को समझ में आ सके।'

नई पीढ़ी आज भारतीय संस्कृति, हिंदू जीवन शैली, हिंदू मॉयथोलॉजी को समझने के लिए काफी तत्पर हैं। उसे सही भाषा में सही ज्ञान देने की जरूरत है। पर मनोज आज के बच्चों को क्या समझाना चाहते थे? यह कि हनुमान जी एक टपोरी जैसे थे? (क्योंकि फिल्म में उनकी भाषा से तो उन्हें जाने-अनजाने यही दिखाने की कोशिश की गई )। फिर समझ के मामले में उन्होंने आज की पीढ़ी को जरा अंडर एस्टीमेट नहीं कर लिया?

कुल मिलाकर आदिपुरुष ने वह सुनहरा मौका खो दिया, जिसके जरिए पूरे देश-दुनिया को श्रीराम के असल आदर्शेों के बारे में बताया जा सकता था। नई पीढ़ी को बताया जा सकता था कि हिंदू जीवन शैली वास्तव में है क्या। और इस अवसर को खोने के लिए केवल मुंतशिर ही नहीं, फिल्म निर्माण से जुड़े सभी लोग जिम्मेदार हैं।

#adipurushmovie #manojmuntashir #Jayjeet

राही मासूम रज़ा V/S मनोज मुंतशिर...!!

Jayjeet Aklecha

बायीं तरफ की तस्वीर में दिवंगत राही मासूम रज़ा दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 'महाभारत' धारावाहिक की पटकथा और संवाद लिखे। कितने परिष्कृत, कितने नफ़ीस, शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दाहिनी ओर के शख्स मनोज मुंतशिर हैं। इन्होंने 'आदिपुरुष' के संवाद लिखे हैं, और ऐसे कि पूरी मूवी विवादों में आ गई है।

ये उदाहरण यह बताने के लिए काफी हैं कि हवा-हवाई बातें कहने से आप संस्कृति और राष्ट्रवाद के ठेकेदार जरूर बन सकते हैं, लेकिन संस्कृति के असल ध्वजवाहक नहीं।

यह उदाहरण ये सवाल भी पेश कर रहा है कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर करेंगे कि वह किस धर्म या जाति में पैदा हुआ या इस आधार पर कि देश और उसकी संस्कृति को लेकर उसे कितना इल्म है? या कड़े शब्दों में कहें तो उसमें कितनी तमीज है?

#adipurushmovie #manojmuntashir

यथा जनता तथा नेता!

Jayjeet Aklecha/जयजीत अकलेचा

सभी विधर्मी पार्टियों को 'काफ़िर' भाजपा का शुक्रगुजार होना चाहिए। चुनाव जीतने का सभी को बड़ा आसान-सा नुस्खा थमा दिया है। कहीं मंदिर चले जाओ, कहीं घाट पर आरती उतार आओ। कभी मंदिरों का निर्माण करवा दो, कभी किसी देवता के नाम पर करोड़ों रुपए का परिसर बनवा दो। लैटेस्ट आकर्षण भांति-भांति के बाबाजी हैं। किसी बाबाजी के चरणों में गिर जाओ, कभी उनसे अपने क्षेत्र में कथा करवा लो। सभी बाबाजी पार्टी लाइनों से ऊपर उठे हुए हैं। वैसे पार्टियों के बीच की ही लाइनें मिट गई हैं तो ये बेचारे बाबा बेमतलब में बंटकर अपनी मोह-माया का नुकसान क्यों करें!

लिहाजा; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्लोबल वार्मिंग एवं एआई के संभावित खतरों, बढ़ते भ्रष्टाचार आदि बेकार के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने की अब कतई जरूरत नहीं है।

वैसे भी पांडालों में प्रसाद मिल ही रहा है और सरकारों के दरवाजों पर रेवड़ियां। जनता का पेट तो वैसे भी छोटा होता है। उसे और क्या चाहिए!

भाड़ में जाए आर्थिक विकास और वैज्ञानिक तरक्की। हमारे पास अपना खुद का एक अदद मोबाइल फोन तक नहीं है, तो क्या हुआ? चाइना बाजू में ही है। ढंग का ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है। कोई बात नहीं। अमेरिका पक्का मित्र है।

हां, बस चिंता है तो भारत के विश्व गुरु बनने की। लेकिन इसकी भी चिंता ना करें। एक न एक दिन कोई न कोई सरकार भारत देश का नाम बदलकर 'विश्व गुरु' कर ही देगी। तो यह चिंता भी खत्म!

जहां वाकई 'जीरो टॉलरेंस' की जरूरत, वहां साबित हो रहे हैं 'जीरो'! तो बाकी जगह हीरोगीरी करने का क्या फायदा?

By Jayjeet Aklecha (जयजीत अकलेचा)

 

दो दिन पहले की खबर है। भोपाल में एक निर्माणाधीन सड़क के बीच में आ रहे पीपल-बरगद के दो पेड़ों को काटा जाने वाला था। लेकिन क्षेत्र की जागरूक महिलाएं आगे आईं, विरोध किया। और लाड़ली बहनाओं के भाई ने तुरंत एलान कर दिया- पेड़ नहीं कटेंगे, भले ही सड़क का काम रुक जाए। विकास पर हरियाली को वरीयता! वाकई प्रशंसनीय बात थी। राज्य के कर्णधारजी हर दिन रोजाना एक पौधा लगाते हैं। उन्हें यह उपक्रम करते हुए ढाई साल हो गए हैं। बेशक, यह भी प्रशंसनीय है।

लेकिन जब जंगल के जंगल साफ होने की खबरें आती हैं (देखें साथ लगी भयावह तस्वीर) तो उक्त सारी प्रशंसाओं पर पानी फिर जाता है। तब ये प्रशंसाएं महज गुलदस्ते में लगे प्लास्टिक के फूल की माफिक नजर आने लगती हैं। क्या कोई मान सकता है कि जंगल साफ हो रहे हों और जिम्मेदार अफसरों को खबर न लगे? ये वही मुख्यमंत्री हैं, जिनके राज्य के एक कलेक्टर ने दो दिन पहले लाड़ली बहना योजना में लापरवाही करने पर दो आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन जहां असल जीरो टॉलरेंस दिखाने की जरूरत है, वहां यह सरकार, उसके कर्णधार और कर्णधार के बड़े-बड़े अफसर महज जीरो साबित हो रहे हैं।

सरकार और सरकार में बैठे लोग स्वयं को बार-बार सनातनी होने का दावा करते हैं, और उनके दावों पर कोई शक भी नहीं। लेकिन सनातनी होने का मतलब केवल धर्मांतरण पर हवा में मुटि्ठयां तानना भर या एक स्कूल को नेस्तनाबूद करना भर नहीं है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो प्रकृति को नाश करने वालों के खिलाफ भी मुटि्ठयां तानें। जंगलों को तबाह करने वालों को तबाह करें। क्या किसी भी सनातनी को बताने की जरूरत है कि हिंदू मायथोलॉजी के अनुसार देवी यानी शिवजी की अर्धांगिनी ही ‘प्रकृति’ हैं! आखिर सनातनी लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? कैसे कर रहे हैं?

याद रखिए, महाकाल धैर्यवान हैं, लेकिन उनके भी धैर्य की एक सीमा तो होगी! वे बीच-बीच में धैर्य खोने भी लगे हैं। यह दिखने लगा है। हर असामान्य आंधी-तूफान में मुझे उनके गुस्से की झलक नजर आती है। आपको भी आती होगी। लेकिन उन्हें अवतरित होने के लिए विवश मत कीजिए। वे अपनी प्रकृति की सार-संभाल करने की जिम्मेदारी हमें सौंप गए हैं।

#ShivrajSinghChouhan #MP

कैसे पता चलता है कि मानसून आ गया है?

 

कैसे पता चलता है कि मानसून (Monsoon) आ गया है? देख सकते हैं ये वीडियो...

अवकाश कैलैंडर के बजाय 'वर्किंग डे' का कैलेंडर!

अगर ऐसा ही चलता रहा (और चलेगा ही) तो दो-चार साल में मप्र में शासकीय अवकाश कैलैंडर जारी करने के बजाय 'वर्किंग डे' का कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। इसमें बताया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों को किस महीने एक या दो दिन दफ्तर आना है।

यहां भी कर्मचारी इस बात पर अफसोस करेंगे कि फलाना छुट्टी शनिवार या रविवार को नहीं आती तो पूरे महीने भर की छुट्‌टी मिल जाती या दो महापुरुषों के एक ही दिन पैदा होने से अब उन्हें इस हफ्ते बुधवार को ऑफिस जाना होगा।

(हालांकि अभी साल में कुल मिलाकर केवल और केवल 182 दिन ही अवकाश लिए जा सकते हैं। यानी एक माह में मात्र 15 दिन। सरकार को इस पर तेजी से काम करना होगा। )

भेड़िया आया भेड़िया आया… क्यों याद आ गई यह भूली-बिसरी कहानी!

By Jayjeet

यहां दी गई तस्वीर को याद रखिए, इसकी बात सबसे अंत में... सबसे पहले एक भूली-बिसरी कहानी की बात...

आज अचानक 'भेड़िया आया भेड़िया आया' की कहानी याद आ गई। हमारे यहां इन दिनों धर्मांतरण का परिदृश्य भी कुछ-कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। घास पर जरा-सी आहट नहीं हुई कि जोर-शोर से 'भेड़िया आया' का शोर उच्चारित होने लगता है और लोग हाथों में डंडे लिए धमक पड़ते हैं। कहानी वाले उसे लड़के का वह शोर केवल मन बहलाव का साधन था, लेकिन आज का यह शोर डराता है। विडंबना यह कि दोनों समुदायों को। हां, डराने से वोट मिलते हैं, लेकिन डरने-डराने के इस खेल से अलग से यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर 9-10 साल के भगवा शासनकाल के बाद भी देश का बहुसंख्यक समुदाय डर रहा है तो क्या उसे अपने प्रिय हिंदू हृदय सम्राटों से हाथ जोड़कर घर बैठने की विनती नहीं करनी चाहिए?

खैर, ताजा मामला मप्र के एक स्कूल का है। भारत की दो पवित्र नदियों गंगा-जमुना के नाम पर स्कूल का नाम है। संयोग से स्कूल के संचालक मुस्लिम हैं। हां, स्कूलों को स्कार्फ जैसी ड्रेस को ड्रेस कोड बनाने से बचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद केवल इस आधार पर इस स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप लगाना फिर उसी भेड़िया आया की कहानी को दोहराना है। अल्लामा इकबाल को पसंद न करने और उन्हें खारिज करने की ढेरों वाजिब वजहें हो सकती हैं और हैं भी, इसके बावजूद राष्ट्रगान के साथ उनकी नज्म को पढ़वाने के आधार पर स्कूल को 'धर्मांतरण का केंद्र' बताना 'भेड़िया आया' का दूसरा शोर है।

'भेड़िया आया' का यह शोर ईसाई मिशनरीज स्कूलों व कॉलेजों को लेकर भी बीच-बीच में उठाया जाता रहा है। लेकिन आप चाहे ईसाइयों से लाख नफरत कर लें, इस सच को खारिज नहीं कर सकते कि देश में लाखों होशियार बच्चे इन्हीं मिशनरीज स्कूलों-कॉलेजों की देन हैं। अपेक्षाकृत सस्ती और बेहतर शिक्षा की गारंटी प्रदान करने वाली इन मिशनरीज स्कूलों के बरक्स ऐसी ही स्कूलें हमारे यहां के बहुसंख्यक समुदायों ने शुरू की हों, बहुत ज्यादा नजर नहीं आती हैं। विडंबनापूर्ण हकीकत यह भी है कि हिंदू हृदय सम्राटों के अनेक कट्टर समर्थकों के बच्चे भी इन मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या पढ़-लिखकर कई अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं।

बेशक, आर्थिक मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें सुकून दे रही हैं, लेकिन 'भेड़िया आया भेड़िया आया' का शोर इस सुकून को भंग करने का काम रहा है। मुझे यकीन है कि सरकारों में अब भी कुछ समझदार लोग बैठे हैं। बेहतर होगा कि वे जरा इन आवाजों को काबू में करें, ताकि असली और नकली भेड़ियों को पहचाना जा सके और अनावश्यक डर के माहौल को थोड़ा शांत किया जा सके।

और अब यहां दी गई तस्वीर की बात... जब मुझे इस तरह की लड़कियां धूप से बचने की कवायद करती नजर आती हैं तो मन में सूरज देवता के लिए संवेदनाएं और आशंकाएं भर जाती हैं... कहीं उन पर भी धर्मांतरण की साजिश में शामिल होने का आरोप ना लग जाएं... क्योंकि चेहरे पर किसी भी स्कार्फ को हिजाब बताए जाने का फैशन है इन दिनों...।

और आगे जाकर स्कार्फ पहनने की ये स्वतंत्रता भी छिन ली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धार्मिक पागलपन महिलाओं की आजादी को कुलचने के साथ ही आगे बढ़ता है... कहीं जबरदस्ती हिजाब पहनाकर तो कहीं जबरदस्ती स्कार्फ हटवा कर…!

(Disclaimer : तस्वीर केवल प्रतीकात्मक है जो गूगल से ली गई है।)

यहां कोई हेडिंग नहीं... फोटोज में दी गईं हेडिंग्स काफी हैं...

(हां, 'सबका साथ, सबका विकास' योजना के अंतर्गत अब कोई बेरोजगार नहीं है। सरकार को लख-लख बधाइयां!!)

By Jayjeet

इंदौर में कथित तौर पर एक हिंदू लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़की के घूमने पर मुस्लिम युवकों ने उसे रोका और मारपीट वगैरह की। हमारे राज्य के कर्णधार ने भी भयंकर सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।

हमारे कर्णधार जी हमेशा सजग और सतर्क रहते हैं। अब कुछ नामाकुल किस्म के लोग पूछ रहे हैं कि अगर लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू होती तो क्या वे कुछ कार्रवाई करते? उनका आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होती।

क्यों नहीं करते जी? जरूर करते। वे नहीं करते तो उनके नंबर दो मिनिस्टर करते। वे ऐसे मामलों में उनसे भी तेज हैं। हां, तब कार्रवाई हिंदू लड़की के साथ घूमने वाले मुस्लिम लड़के के खिलाफ होती। पर, होती तो सही ना? ऐसे कैसे कह दिया कि कार्रवाई नहीं होती! कार्रवाई तो कार्रवाई है। इस 'कार्रवाई' और उस 'कार्रवाई' को देखिए। मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आता। इस ‘कार्रवाई’ में भी चार शब्द है और उस ‘कार्रवाई’ में भी चार शब्द।

हां, इस पूरी घटना का एक सकारात्मक पक्ष और है। मुस्लिम समाज अब आरोप ना लगाएं कि उसके युवाओं के पास कोई काम नहीं है। है, जरूर है। ये कोई कम काम है? अपनी बेटियों को काफिरों से बचाना कोई छोटा काम नहीं है। हिंदुओं से पूछिए जरा, केरल स्टोरी के बाद उनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है।

इसकी साजिश का भांडाफोड़, उसकी साजिश का भांडाफोड़... इसको मारो, उसको पीटो... कौन लड़की किस गैर धर्मी लड़के के साथ है... उफ्फ! कितना काम भरा है दुनिया में। इसके बाद भी अगर कोई कहें कि मैं बेरोजगार हूं तो हिंदू और मुस्लिम धर्मों के ठेकेदारों से मेरा विनम्र आग्रह है कि उसे दो चपत जरूर लगाएं।

…. और हां, हम सभी को उस कबाइली युग की वापसी की

बधाई

जिसमें एक कबीले के लोग अपने कबीले की महिलाओं को बचाने के लिए जी-जान लगा देते थे। महिलाएं तब उनके लिए वस्तु थी और वे खुद अपनी महिलाओं का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते थे!! इसमें तब किसी को आपत्ति नहीं थी। आज भी शायद नहीं होगी!!!

लेकिन ठहरिए, जरा दोनों कबीलों की महिलाओं से पूछ लेते हैं...!

महाराणा प्रताप के वंशज का तमाचा… आवाज न आई, पर शायद चाेट तो लगी होगी!!!

 

 By Jayjeet

एक छोटी-सी खबर जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। यह खबर उन लोगों को आईना दिखाती है, जिनके लिए पुराने महान नायकों के नाम पर राजनीति करना शौक बन गया है।

महाराणा प्रताप के वंशज डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कल महाराणा प्रताप की जयंती पर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। उनके अनुसार महाराणा प्रताप एक जननायक थे, केवल हिंदू नायक नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा- हकीम खां सूर (शेर शाह सूरी के वंशज) उनके सेनापति थे। 

इस महत्वपूर्ण बात के साथ एक ऐतिहासिक तथ्य और जोड़ते चलते हैं। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रतिद्वंद्वी यानी अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे राजा मानसिंह प्रथम। कल्पना कीजिए कि कितना दिलचस्प होगा वह नजारा- हल्दीघाटी की प्रसिद्ध जंग का मैदान। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं हकीम खां सूर और दूसरी तरफ अकबर की सेना जिसकी अगुवाई कर रहे हैं राजा मानसिंह।

लक्ष्यराज सिंह का यह कहना जितना उचित है कि प्रताप केवल हिंदू नायक नहीं थे, उतना ही उचित यह मानना भी है कि अकबर केवल मुस्लिमों के नायक नहीं थे। ये वे राजा थे, जिन्होंने कोई धर्मयुद्ध नहीं लड़े थे। ये किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सच्चे राजा का कर्त्तव्य निभा रहे थे, जिनके लिए अपनी धरती की रक्षा करना या अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही सबसे महत्वपूर्ण था।

उपरोक्त तथ्य यह भी बताता है कि 400 साल में हम कहां से कहां आ पहुंचे। आज इक्कीसवीं सदी के नेता हमारे वीर प्रताप को हिंदुओं तक सीमित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और अकबर को तो इतिहास से निकालकर कूड़ेदान में पटक दिया गया है। अकबर के साथ-साथ राजा मानसिंह सहित उन नवरत्नों को भी जिनमें तानसेन, बीरबल और राजा टोडरमल भी शामिल हैं।

डॉ. लक्ष्यराज की बात शायद उन लोगों को 'धोखा' लग सकती है, जिन्होंने उन्हें अपने एजेंडे को और आगे बढ़ाने के लिए बुलाया था। लेकिन डॉ. लक्ष्यराज ने बहुत ही साफगोई से यह बात कहकर साबित कर दिया कि वे वीर महाराणा प्रताप के वंशज यूं ही नहीं हैं। हो सकता है आपको अकबर पसंद ना हो, लेकिन सोचिए, क्या महाराणा प्रताप को हकीम खां सूर, अकबर और राजा मानसिंह के बगैर याद किया जा सकता है?

(पुनश्च... यह भी हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ‘इतिहास पुनर्लेखन’ के नाम पर सेनापति अदल-बदल दिए जाएं...! तब शायद यह धर्मसंकट भी खत्म जाएगा, जो आज उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्य से कुछ लोगों के सामने खड़ा हो गया होगा। या कोई नया 'ऐतिहासिक तथ्य' यह भी आ सकता है कि मानसिंह की मां या बहनों को तो अकबर ने बंदी बनाकर रखा था और वह उसे लड़ने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, बिल्कुल बॉलीवुडी कहानी के खलनायक अजित की तरह... आजकल ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह कहानियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है तो यह असंभव भी नहीं है...!)

राजनीति के आगे जब चैम्पियन्स हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाएं...!!!

By Jayjeet Aklecha

यौन शोषण के आरोपों पर एफआईआर दायर होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पहली प्रतिक्रिया थी कि वह पूरी तरह मजे में है। जिस व्यक्ति पर हत्या के प्रयास करने सहित पहले से ही अनगिनत मामले दर्ज हों (ADR के अनुसार चार और याचिकताकर्ताओं के वकील के अनुसार 40), जिस पर कभी दाऊद इब्राहिम के साथियों को शरण देने का संगीन आरोप भी लग चुका हो, वाकई उसे इन 'छोटे-मोटे' आरोपों से क्या फर्क पड़ेगा?

लेकिन आरोपी के मजे में होने, उसकी नजर में 'छोटे-मोटे' आरोप होने के बावजूद ये आरोप इसलिए गंभीर हैं, क्योंकि ये उन बेटियों ने लगाए हैं, जिनकी उपलब्धियों पर पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठकर गर्व करता है। ये आरोप गंभीर इसलिए भी हैं, क्योंकि बेटियों की उपलब्धियों की बात करते समय हमारे देश के प्रधानमंत्री की आंखें भी हमेशा गर्व से चमक उठती हैं। और ये आरोप इसलिए और भी गंभीर हैं, क्योंकि यह बृजभूषण उसी पार्टी से सांसद है, जो अक्सर उस सनातन संस्कृति की बात करती है, जहां 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' श्लोक दोहराने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती है।

पर दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि इस पूरे मसले का भी राजनीतिकरण हो गया है। हमारे यहां समस्या ही यह है कि हर मामले का राजनीतिकरण हो जाता है और भोली जनता उसकी बात को ही सच मानने लगती है, जिसकी राजनीति में ज्यादा दम होता है। अब देखिए ना, खबरें आ रही हैं कि यूपी के कुछ संतों ने भी भोलेपन में कह दिया है कि वे यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में जंतर-मंतर पर जाकर पहलवानों के खिलाफ धरना देंगे।

पर एक चिंता यह भी है। अगर भविष्य में इनमें से कोई महिला पहलवान कभी पदक जीतकर लाती है तो हमारे देश के सर्वोच्च कर्णधाता की आंखों में उसकी उपलब्धि का बखान करते समय क्या वैसी ही चमक होगी? या उस चमक पर बृजभूषण जैसे लोगों की कालिमा का ग्रहण रहेगा?

वैसे यह केवल एक नैतिक सवाल है, जिसका आज के राजनैतिक माहौल में कोई अर्थ नहीं रह गया है। लेकिन यह सवाल तो हमेशा मौजूं रहेगा कि हमने जिन हाथों में मेडल देखे हैं, आखिर सिस्टम के सामने में वे हाथ जुड़ने को मजबूर क्यों हो गए?

#BrijBhushanSharanSingh #Jayjeet

बोर्नविटा के बहाने आइए कुछ असल सवाल उठाएं…

By Jayjeet Aklecha

हमारे देश की बुनियादी समस्या यह है कि हम बुनियादी मुद्दों पर काम करने के बजाय दिखावे पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और यह बीमारी आम लोगों से लेकर सरकारों तक में व्याप्त है। शायद इसीलिए सालों पहले ही लोहियाजी कह गए थे कि दुनिया की सबसे ढोंगी कौम अगर कोई है तो वह भारतीय है।

खैर, मुद्दे पर आते हैं। मामला बोर्नविटा का है। मिडिल क्लास से लेकर हायर क्लास परिवारों में इस्तेमाल होने वाला या कभी ना कभी इस्तेमाल हुआ हेल्थ ड्रिंक पाउडर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पाउडर को बनाने वाली कंपनी से जवाब मांगा है। जवाब भी बस इस बात को लेकर कि उसने अपने प्रोडक्ट में चीनी व कुछ अन्य नुकसानदायक तत्वों की मात्रा को लेकर सही जानकारी क्यों नहीं दी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दुखद सच यही है कि आयोग की आपत्ति केवल इस बात पर है कि कंपनी के विज्ञापन भ्रामक हैं। बस, विज्ञापन हटा दें, तो बाकी वह जो करें, सब ठीक है।

आयोग के अफसरों ने तो अपनी नौकरी कर ली है। बढ़िया है। आइए, हम कुछ काम करें, कुछ सवाल उठाएं। मेरा बुनियादी सवाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से ही है। सीधा-सा सवाल यह है कि आज मैंने सुबह नाश्ते में अपने बच्चे को जो फल खाने को दिया या आज दोपहर में जो सब्जी खाने को दूंगा, उसमें चीनी से भी कई गुना घातक केमिकल्स से मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? या तमाम अभिभावक अपने-अपने बच्चों को कैसे बचाएं?

हम सब जानते हैं कि बाजार में कदम-कदम पर बिकने वाली तमाम सब्जियां-फल केमिकल्स से सने हुए हैं और इन्हें बच्चे ही नहीं, हम सब खा रहे हैं। हमारे घरों में, आस-पड़ोस में, ऑफिसों में नित बढ़ते कैंसर के मामले चीख-चीखकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पानी सिर से कितना ऊपर जा चुका है। लेकिन फिर भी हम सतही चिंताओं में दुबले हुए जा रहे हैं। हमें चिंता इस बात की है कि ज्यादा बोर्नविटा पीने से बच्चे डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे, लेकिन वे जिस दूध में इसे मिलाकर पी रहे हैं, उसमें कितने केमिकल्स बच्चों और बड़ों को कैंसर के करीब ले जा सकते हैं, इसकी किसी को चिंता है?

हम समझते हैं कि किसान आपका वोट बैंक है। ठीक है, उसे परेशान मत कीजिए। लेकिन फल-सब्जियों में घातक रसायन केवल किसान के खेत तक सीमित नहीं रह गए हैं। फलों-सब्जियों को पकाने, उसे अधिक चमकदार बनाने, कथित तौर पर मीठा बनाने का जो गोरखधंधा फसल के खेत से आने के बाद हो रहा है, हमें अपनी संस्थाओं व सरकारों से इस पर जवाब चाहिए। जवाब चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर प्राणघातक बीमारियों का जो खतरा मंडरा रहा है, आखिर इसको लेकर वे क्या कर रही हैं? प्राकृतिक खेती का एक अव्यावहारिक जुमला उछाल भर देना काफी नहीं है, क्योंकि यह मामला केवल खेती तक सीमित नहीं रह गया है।

यह मुद्दा एक ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’ के बोर्नविटा में अधिक चीनी होने के आरोप के मद्देनजर उठा है। काश, कम से कम हमारे तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असली मुद्दों पर काम करते। बोर्नविटा जैसे सतही मुद्दों से देश के बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है। हां, ऐसे मुद्दों से ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’ के फॉलोवर्स की संख्या जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिर ढोंग तो हम सबमें उसी तरह रचा-बचा है, जैसे फलों-सब्जियों में केमिकल्स।

लोहियाजी को गलत साबित करने का वक्त आ चुका है। खुद को गलत साबित होने में उनकी आत्मा प्रसन्न ही होगी। लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी हमारी संस्थाओं, हमारी सरकारों और हम सभी को सतही मुद्दों से फुर्सत मिले, तभी तो।

#Bournvita #Jayjeet

मेरी रेवड़ी अच्छी, तुम्हारी खराब!!!

 

By Jayjeet Aklecha

एक राष्ट्रीय अखबार द्वारा करवाए गए एक सर्वे में एक बेहद रोचक आंकड़ा सामने आया है। इसके अनुसार 90 फीसदी सरकारी कर्मचारियों ने फ्रीबीज यानी रेवड़ियों को गलत ठहराया है। फ्रीबीज का मतलब मुफ्त अनाज, लाड़ली बहना टाइप की योजनाएं, बिजली बिलों में छूट, गरीबों को गैस सिलिंडर में सब्सिडी आदि।

यहां वह 10 प्रतिशत का डेटा काफी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने फ्रीबीज का विरोध नहीं किया है। इनके नैतिक साहस की सराहना की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने फ्रीबीज को गलत बताया है, क्या वे इसका विरोध करने का कोई नैतिक आधार भी रखते हैं? आइए कुछ तथ्यों के साथ ही बात करते हैं।

- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर हर साल 4,100 अरब रुपए पेंशन पर खर्च किए जाते हैं। नौकरी खत्म करने के बाद यानी बगैर काम किए यह पैसा फ्रीबीज ही है। हालांकि मैं यह कतई नहीं कर रहा हूं कि यह फ्रीबीज अनुचित है।

- नई पेंशन योजना के तहत अधिकांश सरकारें प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की कुल सेलरी का 14 फीसदी अपनी तरफ से योगदान दे रही है। यानी 5 लाख सालाना वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर साल औसतन 70 हजार रुपए सरकार दे रही है (वेतन के हिसाब से यह राशि कम-ज्यादा होगी)। यहां भी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। पर कमजोर वर्गों को मिलने वाली फ्रीबीज को अनुचित बताने वाले कृपया वह डेटा लेकर आएं, जिसमें लोगों को हर साल कम से कम 70 हजार रुपए सरकार अपनी ओर से दे रही है और आने वाले कई सालों तक देगी।

अब इनमें हर साल मिलने वाले ढेरों अवकाश को भी जोड़ लेते हैं। 100 से 150 तक अवकाश तो होंगे ही। जिन्हें मुफ्त योजनाओं यानी फ्रीबीज का फायदा मिलता है, उनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले वे लोग हैं, जिनकी एक दिन की छुट्टी का मतलब एक दिन की कमाई से वंचित होना होता है।

खैर, यह पेंशन-अवकाश के दिन वेतन वाली फ्रीबीज तो उनके लिए हैं, जो जीवन भर ईमानदारी से काम करते हैं। फिर दोहरा रहा हूं कि यह फ्रीबीज पूरी तरह से गलत नहीं है।

अब जरा उस फ्रीबीज की बात कर लेते हैं जो सब कर्मचारियों को नसीब नहीं होती, लेकिन गरीबों को मिलने वाली फ्रीबीज का विरोध करने वाले 90 प्रतिशत में ये भी अवश्य शामिल रहे होंगे। विश्व बैंक के 2019 के एक आंकड़े के अनुसार दुनियाभर में रिश्वत से सिस्टम को 3,600 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यह वह राशि है, जो काउंटेबल थी (व्यावहारिक समझ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह बहुत छोटा आंकड़ा है )। रिश्वत में बड़ी राशि काउंटेबल नहीं होती है। भारत का अलग से आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ सौ अरब रुपए तो मान लीजिए। नेताओं के बाद रिश्वत के ज्यादातर मामलों में सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। तो सरकारी कर्मचारी इस फ्रीबीज के बारे में क्या कहेंगे? अगर देश की सभी लाड़ली बहनों को भी हर माह हजार-हजार रुपए दे दिए जाएं, तब भी वह राशि रिश्वत के बतौर सरकार को होने वाले नुकसान के बराबर नहीं पहुंच पाएगी।

बेशक, वृद्धावस्था में सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदार है। निम्न वर्ग को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता पहुंचाकर उसके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और खुले मन से यह स्वीकार करना सम्पन्न समाज की भी जिम्मेदारी है कि कमजोरों को हमेशा मदद की दरकार रहेगी।

हां, फ्रीबीज या रेवड़ियों के पीछे निश्चत तौर पर राजनीतिक मकसद होते हैं। हर रेवड़ी अच्छी नहीं हो सकती। उसी तरह से हर रेवड़ी खराब भी नहीं होती। और अगर खराब होगी तो सभी की होगी। मेरी रेवड़ी अच्छी, दूसरों की खराब, यह न्यायसंगत नहीं!

#freebies #Jayjeet #रेवड़ियां

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मान लीजिए, कभी-कभी खराब राजनीति भी अच्छी सामाजिक क्रांति का वाहक बन जाती है…!

 

(तस्वीर किसी बैंक के बाहर लाइन में लगी लाड़ली बहनों की है।)

By Jayjeet Aklecha

हां, आप चाहें तो इसे राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज सकते हैं।

अगर आप टैक्स पैयर्स हैं तो हमेशा की तरह इस बात की दुहाई देकर रोना-गाना कर सकते हैं कि मेरे टैक्स की राशि फिर किसी अपात्र को दी जा रही है...

लेकिन जो भी हो, यह है तो सामाजिक बदलाव की एक क्रांतिकारी योजना। ‘क्रांति’ अपने आप में एक बड़ा शब्द है, फिर भी यहां इस्तेमाल करने का दुस्साहस कर रहा हूं।

कभी-कभी राजनेता भी राजनीति के फेर में अच्छे सामाजिक कार्य कर बैठते हैं। ‘लाड़ली बहना योजना’ ऐसा ही वह राजनीतिक शिगूफा है, जो महिला सशक्तिकरण के तौर पर उतनी बड़ी सामाजिक क्रांति का जरिया बनने जा रही है, जिसका अंदाजा उन नेताओं को भी नहीं है, जिन्होंने महज वोट बटोरने के लिए आनन-फानन में इस योजना को शुरू किया है।

यह योजना क्रांतिकारी कैसे हो सकती है, इसके लिए पहले दो उदाहरण लेते हैं:

हाल ही में देश के एक जाने-माने लेखक से मेरी मुलाकात हुई। महिला सशक्तिकरण की बात चली तो बातों-बातों में उन्होंने अपनी बहन का किस्सा बताया। उनके मुताबिक उनकी बहन की शादी एक सम्पन्न लेकिन पारंपरिक परिवार में हुई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहां उनकी बहन का अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था। उसके बजाय उनके पति ने अपना एक डेबिट कार्ड दे रखा था और साथ ही उससे खर्च करने की अनलिमिटेड सुविधा भी। फिर भी वे खुश नहीं थीं। अंतत: लेखक ने उनके पति को बताए बगैर उनका खाता खुलवाकर उसमें एक छोटी-सी राशि डालनी शुरू की। एक लिमिटेड राशि। लेकिन अब उनकी बहन के पास अनलिमिटेड आर्थिक स्वायत्तता का एहसास है, जहां उनके खर्च पर किसी की निगाह नहीं है, अपने पति की निगाह भी नहीं।

दूसरा उदाहरण मेरे अपने घर का ही है। मेरी बेटी अभी-अभी 18 साल की हुई है। 18 साल की होते ही उसकी पहली डिमांड थी- मेरा बैंक अकाउंट हो। हर माह केवल 500 रुपए की राशि का ही वादा है मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी खुशियां अनलिमिटेड हैं, क्योंकि अब उसके पास होगी 500 रुपए खर्च करने की आर्थिक स्वायत्तता।

तो विचार कीजिए उन लाखों गरीब-वंचित तबकों की महिलाओं के बारे में, जिनका पहली बार किसी बैंक में खाता खुलने जा रहा है या जिन्हें पहली बार एक निश्चित धनराशि अपने खाते में मिलने जा रही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का यह एहसास इतना बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हां, बैंकों में ऐसी महिलाओं की भारी भीड़ को देखकर यह महसूस जरूर कर सकते हैं कि सामूहिक तौर पर कुछ तो बदल रहा है।

अब कुछ बातें उनकी जो इसे मुफ्तखोरी बताकर इस पर सवाल उठा रहे हैं।

सवाल उठाना बुरी बात नहीं है। लेकिन कम से कम इस योजना पर तो केवल उसे ही सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है, जिसने भ्रष्टाचार की गंगौत्री में बहने वाले अरबों रुपए पर कभी सवाल उठाया हो (और जिसमें समय-समय पर बैंकों में फंसी करोड़ों-अरबों रुपए की राशि को बट्टे-खातों में डालना भी शामिल है)।

अगर नहीं उठाया है तो फिर सामाजिक बदलाव की इस गंगौत्री को बहते देखिए।

फिर याद रखें, गरीब महिलाओं को दिया गया हजार रुपया अंतत: बाजार में ही आना है। और जब बाजार में पैसा घूमता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। इसका फायदा ज्यादातर उसी वर्ग को होता है, जो अक्सर अपने टैक्स की दुहाई देता है।

#LadliBahnaYojna

सरकारी पेंशन: शेष 94 फीसदी लोग कम से कम यह तो पूछें- हमें वोट देने के लिए टाइम खोटी करना भी है कि नहीं?

 

By जयजीत अकलेचा

कांग्रेस जैसी विचारशून्य हो चुकी पार्टी के पास तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने के अलावा कोई इश्यू था नहीं। तो उसने वही किया, जहां तक उसकी सोच जा सकती थी: जिन-जिन राज्यों में उसने चुनाव जीते, वहां फौरन इकोनॉमी का सत्यानाश करने वाले निर्णयों की घोषणा कर दी। लेकिन तमाम पुरातनपंथी सोच के बावजूद मुझे लगता था कि भाजपा कम से कम अपने शीर्ष पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी की उस पहल व इच्छा का सम्मान करना जारी रहेगी, जिसके तहत उन्होंने पेंशन जैसे भारी-भरकम अनुत्पादक खर्च को धीरे-धीरे कम करने का आइडिया दिया था। लेकिन राजनीति के इस दौर में जब चुनाव जीतना ही एकमात्र मकसद बन जाए तो बेचारे राजनीतिक दल भी क्या करें? पुरानी पेंशन स्कीमों को बहाल करने जैसे विकास विरोधी काम करना लाजिमी है। जैसी की खबरें आ रही हैं, अब कनार्टक के साथ-साथ मप्र की भाजपा सरकार भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की तरफ आगे बढ़ गई है और इस तरह देश को भाजपामुक्त बनाने की दिशा में भी एक और सशक्त कदम बढ़ा लिया गया है। कांग्रेस को भावभीनी

बधाई

!

खैर, नेताओं से कोई शिकायत नहीं। उनके 1,000 पाप माफ। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल- आखिर बाकी लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? चलिए उन 6 फीसदी सरकारी कर्मचारियों को भी छोड़ दीजिए, जिनके वोटों के लिए सरकारें/पार्टियां मरी जा रही हैं। लेकिन बचे हुए वे 94 फीसदी लोग क्या कर रहे हैं, जो इस भारी-भरकम सरकारी मुफ्तखोरी की योजना के दायरे से बाहर हैं? वे क्यों यह एक अदद सवाल नहीं उठाते कि आखिर कुछ सालों के बाद इस पेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा?

चलिए, पहले एक छोटा-सा भयावह आंकड़ा ले लेते हैं। हो सकता है, तब सवाल उठाने में आसानी हो: साल 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर पर कुल व्यय राशि सालाना 4,134 अरब रुपए पर पहुंच गई थी। यह राशि 30 साल पहले की तुलना में 80 गुना ज्यादा थी। अब 30 साल बाद का अनुमान लगा लीजिए। शायद आपका कैल्युलेटर तो इसकी गणना करते समय माफी मांग लेगा। अब वापस से सवालों के सिलसिले पर आते हैं: आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? राज्य कर्ज लेंगे, तो कर्ज चुकाएगा कौन? केवल सरकारी कर्मचारी तो नहीं चुकाएंगे। चुकाना तो उन 94 फीसदी को भी पड़ेगा, जो असेट्स क्रिएट करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। क्या यह उन सरकारी लोगों की ‘सेवा’ की भारी कीमत नहीं है, जिन्हें ‘सेवा’ करने के लिए पीले चावल तो कतई नहीं दिए गए थे?

ज्यादा दिन नहीं हुए, जब मोहन भागवत साहब ने एक परम ज्ञान दिया था कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें। पर अब भागवत जी मेरा उलट सवाल- क्यों न भागें? मैं ही बताता हूं। इसमें दो सुभीते हैं- एक तो नौकरी की पक्की गारंटी (जो कोविड जैसे संकट के समय काम आती है) और दूसरा, सरकारों पर पेंशन टाइप की योजनाएं बहाल करने के लिए संगठित तौर ब्लैकमेलिंग करने का सुभीता। सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जुट सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और बेचारी मासूम सरकारें, चूं तक नहीं कर सकतीं, क्योंकि उन्हें तो थोक में सरकारी कर्मचारियों के वोट चाहिए, नहीं तो दूसरी पार्टियां लार टपकाए बैठी ही हैं।

मान लेते हैं कि सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल 6 परसेंट सरकारी कर्मचारी ही हैं। तो सत्तासीन और सत्ता में आने को आतुर पार्टियों से कम से कम 94 फीसदी लोग तो अब यह पूछें- क्या सरकारें हमें अपने 6 परसेंट लाड़लों की पेंशन के बदले में प्रोडक्टिविटी से भरपूर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की गारंटी दे सकती है? हंड्रेड परसेंट नहीं। तो हमसे यह उम्मीद क्यों कि हम वोट देने भी अपने घरों से निकलें?

(पुनश्च: 30 साल के बाद आज के हालात को देखते हुए जैसी की आशंका है कि देश दिवालिया हो चुका होगा (और जैसा कि तय है कि नरक में बैठे हमारे आज के अधिकांश नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकसाथ बैठकर हमारी मूर्खता पर हंस रहे होंगे), उस समय उन 6 फीसदी सरकारी कर्मचारियों की नई पीढ़ी को भी शायद उतना ही खामियाजा भुगतना होगा, जितना की शेष 94 फीसदी लोगों की भावी पीढ़ियों को…।)

#OldPensionScheme #oldpension #Jayjeet